काठमाडौँ– सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष संसदीय छानबिन समितिले निकालेको छ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीले पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने समितिको बुझाइ छ।
समितिले राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर रहेको भन्दै छानबिन प्रतिवेदनमा नाम किटान गरेको छ।
‘राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने बेहोरा उल्लेख गरेर छानबिन प्रतिवेदन पास भएको छ। प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ’ स्रोतले भने।
यसैगरी मुख्यसचिव र कर्मचारीहरूको हकमा पदीय आचरण अनुरूप काम नगरेको भनिए पनि प्रतिवेदनमा नाम किटान नगरिएको स्रोतले बतायो।
समिति सदस्य एवम् नेकपा एमालेका सांसद नारायण आचार्यले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास भएको बताए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जेठ २ गते पास भएको थियो। समितिबाट पास भएको एक महिनापछि असार १ गते प्रतिनिधि सभामा छलफल गरिएको थियो। सभाले असार १५ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो।
छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ।