- 2026-05-07
- 00:14:41
- बुधबार,बैशाख २३, २०८३
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी पठाएको पत्रको कानुनी आधार के भन्दै प्रश्न सोधेको छ।
संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी दिएको पत्र कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा।आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो।
‘उल्लिखित महाभियोगसम्बन्धी कारवाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद,प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले “अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंग्याउनेपर्ने” भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ। तत् पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारवाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मिति २०७९र८र२१ मा लेखेको विवादित पत्रमा “सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमसेर जवराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको” भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन।’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
जबरालाई संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले दिएको पत्रको विषयमा बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
