तोमनाथ उप्रेती: उपसचिव, नेपाल सरकार: नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुरूप बनाउन सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड को विकास र कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाउन यी मापदण्डहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। सरकारी आय–व्यय, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय गतिविधिहरूको सही अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन…

काठमाडौँ– सहसचिव वा सो सरह पदको मामिला तयारी र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन भएको छ । आज (शुक्रबार) लोक सेवा आयोगले एक सूचनाद जारी गर्दै सहसचिव वा सो सरह पदको मामिला तयारी र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन गरेको हो । आयोगका विज्ञापन नम्बर १६६५७–१६६६३–०८२–८३, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको मामिला…

  बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि बजेटको आकार घटाउने दिशामा अघि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट ल्याउने तयारीले प्रदेशको आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलनको कमजोरी र खर्च व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई एकसाथ उजागर गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अब करिब ३५…

काठमाडौँ– जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ६ महिना पहिलेदेखि नै फाइल ट्रयाटिङ्ग सिस्टम लागू गरिएको जनाएको छ। आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवन भट्टराईले २०८२ असोजपछि फोन, म्यासेज र इमेलमार्फत फाइल ट्रयाकिङ्ग गरिएको बताए। फाइल ट्रयाकिङ्ग सिस्टम डेभलप गरेर ३० हजार ६ सय पटक फोन सम्पर्क, १७ सय म्यासेज र १५…

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी बजेट अधिवेशनलाई फरक र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। आज (शुक्रबार) सिंहदरबारमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजमा आवद्ध सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सभामुख अर्यालले आफूले संसद्का सबै गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरेर त्यसको सबै गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको बताए। उनले सञ्चारकर्मीलाई आफूले संसद्‍मा सहज…

काठमाडौँ– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका चारवटा छाता संगठनले वैशाख महिनामा लाग्ने विद्यालय शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमहरूमा वैशाखको शुल्क तिर्नु पर्दैन वा निःशुल्क हुन्छ भनी भइरहेका प्रचारहरू भ्रामक र निराधार रहेको भन्दै सञ्चालकहरूले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो बताएका हुन्। प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेनले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै…