राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दा के छ संविधानमा व्यवस्था? - Chaitanya News
  • 2026-04-17
  • 17:50:52
  • शुक्रबार,बैशाख ०४, २०८३
  • राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दा के छ संविधानमा व्यवस्था?

    राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दा के छ संविधानमा व्यवस्था?

    काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयमा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्विकार गरेकी छिन्।

    सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएका थिए। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजे समाप्त भएको छ।

    मंगलबार राति १२ बजेसम्म उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

    सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ।

    संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ। संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले नगरेको बताइएपछि यो विषयमा बहस हुन थालेको छ।

    विधेयकका हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ताको सुविधा कानुनमा छैन। तर यसरी फिर्ता भएका विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने दायित्व भने संविधानले संसद्लाई गरेको छैन। धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

    यसरी फिर्तापछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

    यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन भने अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब उक्त विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ।

    संसद्बाट दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानविद्हरू पनि कानुनको उलंघन भएको बताउन थालेका छन्।