काठमाडौँ– नेपाल सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित क्लाइमेट एक्सन च्याम्पियन्स नेटवर्कको प्रथम भेलको उद्घाटन स्तरलाई सम्बोधन गर्दै वनमन्त्री यादवले आफू मन्त्री नियुक्त भएपश्चात जलवायु परिवर्तन र ग्रिन हाउस ग्याँस उत्सर्जनको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन र निर्णयहरू गरेर युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाएको जानकारी गराएका हुन्।
पछिल्लो समय नेपाल जस्तै पर्वतीय मूलकमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने बारे आफूले गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेको बताए। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्न मन्त्रालयले गरिरहेको अन्य कामका बारेमा समेत जानकारी दिँदै भने, “नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रारूप महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो। नेपालले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेको छ,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, रणनीति, कानून, नियम, योजना बनेका छन्। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ तर्जुमा भइ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
मन्त्री यादवले नेपालले सन् २०४५ मा हरित गृह ग्याँसहरूको कूल उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराउँदै त्यसका निमित्त आवश्यक काम पनि अगाडि बढेको जानकारी दिए। यादवले नेपालका महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औल्याए।
सोही कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट भएर विभिन्न प्रतिवद्धताहरू जनाएपनि प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न नसकेकोमा दुस्खेसो पोखे।
“जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्रहरू एकजुट छन् र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विभिन्न उपायहरू गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन्,” मन्त्री यादवले भने, “तर प्रतिवद्धता अनुसार काम हुन सकेको छैन।”
उनले नेपाल जस्तो पर्वतीय र अति कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै यसको समाधानका लागि पर्वतीय राष्ट्रहरू मिलेर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
दुई दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भुटानबाट सय भन्दाबढी वातावरण विद्, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र युवाहरूको सहभागिता रहेको छ।