About Author

कर्मचारी सञ्चय कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जोड्ने प्रस्ताव, विधेयकमा ५९ संशोधन

काठमाडौं– कर्मचारी सञ्चय कोषलाई थप विस्तार गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत कोषमा आबद्ध गराउने प्रस्तावसहितको कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ मा ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । विधेयकका विभिन्न १७ समूहमा सांसदहरूले ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूमा हर्कराज राई, पूर्णप्रसाद लिम्बु, परशुराम तामाङ, लिमा अधिकारी (आचार्य), हरिप्रसाद भुसाल, रन्जु न्यौपाने, प्रा. डा. पुष्पराज कडेल, नरेन्द्रकुमार केरुङ, शाहजान खातुन, खडकबहादुर बुढा, रेखाकुमारी यादव, मनिष झा र सुशील खड्का छन् । यस्तै, साजिदा खातुन सिद्धिकी, नितिमा भण्डारी (कार्की), गणेश कार्की, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, कमल सुवेदी र क्रान्तिशिखा धितालले पनि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकले कर्मचारी सञ्चय कोषको दायरा विस्तारसँगै कोषको काम र अधिकारलाई थप स्पष्ट तथा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमार्फत नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीसँगै अन्य कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिका लागि सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा प्रयोग भएका केही शब्द तथा व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कोषमा आबद्ध गराउने तथा कानुनबमोजिम स्थापना भएका अन्य कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । समयअनुकूल कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा तथा कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।