डा. विमल कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव हुन्। उनी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पहिलो मुख्य सचिवसमेत हुन्। उनको पालामा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा थुप्रै सुधार भएका छन्। स्पष्ट वक्ता र कुशल प्रशासकको छवि बनाएका कोइराला आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ पनि हुन्। उनीसँग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा बृहत् अनुभव छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ‘सुशासन र समृद्धि’को नारामा रटान लगाउन थालेको छ। जनतालाई समृद्धि र सुशासनको सपना बाँड्न थालिएको छ। तर, नेताहरूले जनतासँग वाचा गरे अनुरूपको काम गर्न सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती बढेको छ। सरकारले सुशासन र समृद्धिको सपना बाँडिरहेको समयमा विकास, व्यवस्थापन र प्रशासनको क्षेत्रमा कलम चलाउने उद्देश्य साथ नेपाली सञ्चारको मूलधारमा स्थापित अनलाइन चैतन्य खबर डटकमले ‘चैतन्य संवाद’को सुरुवात गरेको छ। संवादको पहिलो अंकमा चैतन्य खबरका लागि यस संस्थाका अध्यक्ष गणेश जोशीले नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. कोइरालासँग संवाद गरेका छन्।

सुशासन र समृद्धिको अन्तरसम्बन्धलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ?

शासन व्यवस्थामा सुधार नभई समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले शासन व्यवस्थामा सुधार यतिबेलाको सरकारको प्राथमिक एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। शासन व्यवस्था पछिल्लो कालखण्डमा निकै बिग्रिँदै गएको छ। जनताले पाउनुपर्ने न्यूनतम कुरा पनि नपाउने र सरकारप्रति जनताको पत्यार घट्दै जाने अवस्था शासन व्यवस्था कमजोर भएका कारणले पैदा भएको हो। लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा त पैदा हुने होइन भन्ने आशंका पनि पैदा हुन थालेको छ। के हो शासन व्यवस्था भन्यो भने हामीले सामान्यतया स्कुल जाने नानीले स्कुल सुरु भएकै दिन पाठ्यपुस्तक पाए भने, किसानहरूले बालीनाली लगाउने बेलामै मलको जोहो गर्न पाए भने, जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति र न्याय पाए भने शासन व्यवस्थामा जनताको विश्वास बढ्ने हो। यतिबेला शासन व्यवस्थामा जनताको विश्वास बढिरहेको छैन। यो शासन व्यवस्था जहिलेसम्म सुधार हुँदैन, सेवामाथिको हक पाएको अनुभूत जनताले गर्दैनन् भने जनता विकासमा सहभागी पनि हुँदैनन्। विकासमा जनताको सहभागिता कम भयो भने समृद्धि पनि कमजोर भएर जान्छ।

दोस्रो कुरा शासन व्यवस्था कमजोर भयो भने जति सुकै विकास लक्ष्यका अंक राख्दा पनि ती पुरा हुनसक्दैनन्। काम गर्ने मानिसलाई वातावरण दिने भनेको शासन व्यवस्था नै हो। शासन व्यवस्था विकास र समृद्धिको पूर्व सर्त हो। शासन व्यवस्था भनेको एक अर्काको परिपूरकमात्रै होइन कि शासन व्यवस्थाले नै समृद्धिलाई अगाडि बढाउने हो। नयाँ सरकारले सुशासन भन्यो तर सुशासनमा के गर्ने भन्ने मार्गचित्र छैन। मार्गचित्र बिना सुशासन, सुशासन भनेर सुशासन आउने होइन। व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्छ। न्यायालय व्यवस्थाको सुधार गर्ने सर्वोच्च अदालतको हालत यस्तो कि त्यहाँ ६/७ महिनामा प्रधानन्यायाधीश फेरिन्छन्। सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारले आएको महिना दिन नपुग्दै ४६ जिल्लाका सिडिओसहित थुप्रै सचिवहरूको सरुवा गरिसकेको छ। स्थिरता र स्थायित्व नदिँदा सुशासन कसरी होला? भाषणबाट सुशासन हुने होइन। शासन व्यवस्थामा के सुधार ल्याउन सकिन्छ, सार्वजनिक प्रशासनमा के सुधार ल्याउन सकिन्छ, जनतालाई सरकारले दिन्छु भनेर बाचा कबुल गरेका कुराहरू कति प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मार्ग चित्र बनाएर गयो भने शासन व्यवस्थामा सुधार हुन्छ।

यहाँले नेपालमा सुशासन बोली र भाषणमामात्रै भनिरहँदा सुशासनलाई स्थापित गर्ने आधार के हुनसक्छन्?

सुशासन भनेको शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने हो। जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू जनतालाई उपलब्ध गराउने किसिमको सुधार हुनुपर्छ। शासन व्यवस्था त सरकार भए पनि नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको हुन्छ। तर, सुशासनले दिगो ढंगले शासन व्यवस्था प्रतिको पत्यार बढाउँछ। सरकारले आफैँले गर्‍यो भने उसले दण्डात्मक विधि अपनाउन सक्छ। नियम कानुनमा चल्ने हुनाले सरकारले दण्डात्मक विधिबाट जान्छ। सडकमा जेब्राक्रसबाट हिँडेन भने प्रहरीले तीन सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउँछ। दण्डको डरले नागरिक जेब्राक्रसबाट जान्छ। कति ठाउँमा पुलिस बस्न सक्छ। त्यही ठाउँमा रेडक्रसको विद्यार्थी आएर आमा यो जेब्राक्रसबाट नहिँड्नुस् है भन्छ। तपाईंलाई दण्ड पनि गर्छ, दुर्घटनाको डर पनि हुन्छ भनेर डोर्‍याएर लैजान्छ। त्यसरी डोर्‍याएर लैजाने सुशासन हो। त्यो पुलिसको दण्ड गर्ने पनि शासन हो। त्यसैले हामीले जनतालाई लिएर जनताद्वारा जनतालाई सेवा सुविधा दिने शासन व्यवस्थाको कुरा गर्दै छौं। त्यसको नेतृत्व सरकारले लेओस् भन्ने हो।

भूकम्प गएपछि म रामेछाप गए। यिनीहरू कसरी खान्छन् भन्दा त्यहाँका मानिसले जसको घरको अन्नपात जोगिएको छ उनीहरूले दिइरहेको छन् भन्नुभयो। हेर्नुस् त शासन त्यहाँ पनि चलिरहेको छ। त्यहाँ उनीहरूलाई तुरुन्त सेवा दिनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौतारामा बसिरहेको छन्। उनले वितरण गर्ने राहत कहिले आउने हो? सरकारले जनतालाई बाचाकबुल गरेका कुराहरू पुर्‍याओस्, विकास निर्माणमा अनियमितता नहोस्। जनताले थाहा पाउने गरी जनताको सहभागिताको सहभागिता गराएर त्यसले जनताको स्वामित्व कायम गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यो नहुँदा सरकार नभएकै जाति भन्ने जनतालाई लाग्छ। शासन व्यवस्था समृद्धिको आधार हो। यसमा सुधार हुनुभन्दा पनि गुणात्मकरुपमा ह्रास हुँदै गयो। यो कमजोर भएको ठाडो प्रभाव भ्रष्टाचारमा पनि देखिन्छ। भ्रष्टाचार बढ्यो भने शासन व्यवस्था कमजोर भयो भनेर बुझिन्छ।

पछिल्लो समय राजनीतिले सुशासन कायम गर्ने कुरामा तपाई कत्तिको आसावादी हुनुहुन्छ?

म स्वभावैले आसावादी मान्छे हुँ। प्रयत्न गर्‍यो भने केही हुन्छ र नतिजा देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। जनताको धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा छैन। स–साना कुरामा पनि खुसी हुन्छन्। खानेपानी नभएको ठाउँमा खानेपानीको धारा पुर्‍याइदियो भने, नानीहरूलाई स्कुल जाने अवस्था सिर्जना गर्‍यो भने, गाउँमा स्वास्थ्यचौकी भएर सेवा सुविधा दिनथाल्यो भने सुखी हुन्छन्। बाटोघाटो पुग्यो भने खुसी हुन्छन्। धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा छैन। त्यत्ति कुराले पनि जनतालाई सन्तुष्ट बनाएर सरकारप्रतिको पत्यार बढाउन सकिन्छ। लोकतन्त्र हामी जस्ता टाठाबाठालाईमात्र आएको हो कि सामान्य नागरिकलाई पनि आएको हो। गरिब जनतासम्म लोकतन्त्र पुग्नेकी नपुग्ने भन्ने प्रश्न छ। म र मेरो गाउँको फुलमतिया भन्ने केटी सँगै पढ्यौं। पछि म पढ्दै कलेज युनिभर्सिटी गए। उ गाउँमै सानो चिया पसल थापेर बसेकी छ। उसका छोराछोरी स्कुल जान्छन्, जाँदैनन् थाहा छैन। मेरा छोराछोरी पढ्न पाए। उनले के अपराध गरेकी थिइन् र मैले के पुण्य गरेको थिए। मेरा बाले मेरा लागि शिक्षा किन्न सके, उसका बाले किन्न सकेनन्। गरिब जनतामा आधारभूत कुरामा पनि विभेद हुने राज्य हुन्छ। ऊसम्म कहिले पुग्ने प्रजातन्त्र? हामी कहाँ जादैछौं र शासन व्यवस्था कस्तो निर्माण गर्दैछौं भन्ने प्रश्न उठेको छ। हामीले प्रजातन्त्रको परिभाषा आफ्नो निम्ति ल्याएको कि सबैका लागि भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। केही टाठाबाठाको कब्जामा बसेको प्रजातन्त्रलाई फुकाएर तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने प्रजातन्त्रको कल्पना गरेर संघीयता ल्याइएको हो। अहिले पनि सबै कब्जा गरेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा हामी जाँदै छौं।

जनताले अपनत्व गर्न सक्ने खालको सरकार बन्न नसक्नुको कारण के होला?

अहिले राजनीतिमा ठूलो विचलन छ। पैसा नभएर चुनाव जितिँदैन भन्ने छ। बिस्तारै धन बल र बाहुको प्रयोग अत्यधिक भएको छ। यी दुई ओटाले मात्रै राजनीतिमा हैसियत बनाउने अवस्था छ। यसले राजनीतिक आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई क्षयीकरण गराउँदै लग्यो। त्यसले शासन व्यवस्था जुन जगमा खडा हुनुपर्‍यो त्यो जगमा खडा नै हुन सकेन। यसले जसले जे गरे पनि हुने अवस्था सिर्जना भयो र राजनीति स्थायी हुन सकेन। यो अस्थायी भएका कारण राजनीति व्यवसायका रूपमा गयो। र, त्यसको फाइदा निजामती कर्मचारीले पनि लिए होलान्। त्यसो भन्दैमा कर्मचारीको दोष होइन भन्ने होइन।

लोकसेवाको खरो प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरू नै भ्रष्ट बन्नु पनि त चिन्ताको विषय हो नि हैन?

लोकसेवाबाट आएकाहरूले खरो वातावरण नपाईकन काम गर्न सक्दैनन्। वातावरण निर्माण गर्ने काम राजनीतिको हो। यस्तो भन्दै गर्दा निजामती कर्मचारी राम्रो, राजनीति खराब भन्न खोजेको होइन। शासन व्यवस्था कमजोर हुनुमा निजामती कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी छन्। तर, सुधार राजनीतिले गर्छ। राजनीति भनेको त्रिसुलीको बाध हो। कर्मचारी भनेको चिम हो। चिम झिक्दा सानो कोठा अँध्यारो हुन्छ, त्रिसुलीको बाध फुट्यो भने सबै अँध्यारो हुन्छ। सुधार भनेको माथिबाटै हुनुपर्छ। तलबाट सुधार भयो भने त्यसको प्रभाव माथिसम्म पुग्न सक्दैन। जिउ पखाल्नका लागि टाउकोबाटै पखाल्नुपर्छ। राजनीतिले स्वच्छ वातावरण र एउटा दिशा निर्देश नगर्दासम्म कर्मचारी पनि दिग्भ्रमित हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा पनि गुणात्मक रूपमा हुनुपर्ने क्षमतावृद्धि हुनसकेन। लोकसेवा पास भए पनि ल पुग्यो भनेर ज्ञान नलिने, काम गर्दा पनि आँट् तथा विवेकका साथ नगर्ने, छिटो लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनको क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। जनताले उठाएका प्रश्न पनि जायज छन्। सुशासन सुधार गर्ने भनेको दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक दलको सरकार निर्माणमा भूमिकाले हो। राजनीतिक खिचातानी र लेनदेनबाट सुरु भएको सरकारले कस्तो वातावरण देला? त्यसलाई निजामती कर्मचारीले कस्तो आकलन गर्ला। त्यसैले एउटा सानो कुरालाईमात्र सुधार गरेर शासन व्यवस्थामा सुधार आउँला भन्न सकिँदैन। यसको जरासम्म पुग्नपर्‍यो। निर्वाचन पद्धतिमा असल मान्छे, योग्य मान्छे र जनताले पत्याएको मान्छे आउने वातावरण बनाउनुपर्छ। असल कुरा माथिबाट तल सर्दैआयो भने असल नतिजा दिन्छ, खराब कुरा सर्दै आयो भने खराब नतिजा दिन्छ। हाम्रोमा त खराब कुरा सर्दै आएकाले नतिजा पनि खरावै आउँछ।

नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ तथा पुरानो पुस्ता छ भनिन्छ, यी दुईमा के फरक छ?

पुस्ता भनेर उमेरले छुट्याउनु नै हाम्रो गल्ती हो। पुस्ता भनेको सोच हो। आधुनिक सोच भएको नयाँ पुस्ता हो। पुरातनपन्थी सोच भएको पुरानो पुस्ता। जाँगर छैन, केही गर्छु भन्ने उत्साह छैन भने त्यो पुरानो पुस्ता हो। म केही गर्छु, केही हुन्छ, मबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सोच्यो भने त्यो नयाँ पुस्ता हो। उमेरले नभई नयाँ र पुरानो पुस्ता एजेन्डाले छुट्याउनुपर्छ। नयाँ पुस्ता वास्तविक रूपमा नयाँ छ त भनेर हेर्दा नयाँ पुस्ता वास्तविक रूपमा नयाँ छैन। पुरानो पुस्ता वास्तविक रूपमा पुरानो छ त भनेर हेर्दा त्यो पनि छैन। यी दुवै पुस्ताभित्र कति नयाँ छन्, कति पुरातनपन्थी छन्। यी दुईभित्र जसले परिवर्तन चाहँदैन र परिवर्तन अनुभूत गराउन सक्दैन त्यो पुरातनपन्थी हो। त्यसैले उमेरका कारणले नयाँ पुस्ता हुने होइन। प्रशासनमा त पुरानो पुस्ताभन्दा नयाँ पुस्ता कमजोर हुँदै आएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। सेवा प्रवाहमा गर्नुपर्ने ब्रान्डिङ युवाहरूले गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। अहिलेको युवा पुस्ता वार्ता आज्ञाकारी अर्थात् राजनीतिक रूपमा लोयल देखिन्छ। राजनीतिमा पनि नयाँ पुस्ता हामी यस कारण नयाँ छौं भनेर आइरहेको छैन। उमेरको कारणले ऊर्जा पुरानो पुस्तामा कम हुन्छ, नयाँ पुस्ता जस्तो दौडिन सक्दैन। दौडन विचार त चाहियो नि। खुट्टाले हिँड्ने होइनन् नि मनले हिँड्ने हो। त्यसैले सञ्चालन पद्धतिमा कहिनँ कहीँ खोट छ। त्यसैले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ राम्रो नेपाल बनाउने व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ। नयाँ पुरानाबीचको द्वन्द्व पनि सुशासनको बाधक बनिरहेको छ।

पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै सुशासन युक्त राष्ट्र बनाउन कसले के गर्नुपर्ला?

भ्रष्टाचार रहित र शून्य भ्रष्टाचार भन्ने सैद्धान्तिक ढाँचामात्रै हो। भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुनुपर्छ। जनताले भ्रष्टाचार छ भन्ने अनुभव नै नगर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्ने हो। भ्रष्टाचार र शासन व्यवस्था एकसँग निकटतम रूपमा गाँसिएका छन्। शासन व्यवस्था कमजोर भयो भने भ्रष्टाचार मौलाउँछ। भ्रष्टाचार बढ्दै गयो भने शासन व्यवस्थाको सम्यम्ता नष्ट गर्छ। शासन व्यवस्था सुधार्‍यौं भने भ्रष्टाचार सुध्रिने हो। भ्रष्टाचार कम गर्दै गयौं भने शासन व्यवस्था बलियो हुन्छ। राजनीति र प्रशासनको नीति निर्माणमा पारदर्शिता छैन। गाउँमा परियोजना जाँदा जनताले थाहा नै पाउँदैन। जनता पनि सजग हुनुपर्छ। जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ। जनतामा पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने परेको छ। हामीले हाम्रा सार्वजनिक क्षेत्र भुत्य बनाएका छौं। अनि कसरी आउँछ सुशासन र समृद्धि।